Newsticker
Notices and Circular
Dec 19, 2015- The Sajha Yatayat Cooperative has issued 200,000 shares worth Rs20 million to the Kathmandu Metropolitan City.
Mahendra Raj Pandey, acting manager at Sajha Yatayat, on Friday handed over the certificates to KMC Chief Executive Rudra Singh Tamang. According to Tamang, the metropolis has already given Rs20 million to the cooperative for providing city bus service. He said that plans are afoot also to run electric buses in the city.
In August, the KMC and the cooperative had signed an agreement to run additional eco-friendly and disabled-friendly city buses in the Valley, for which the KMC had announced to invest Rs100 million. Pandey said a global tender has been announced for purchasing new buses. According to the agreement, the KMC will provide an additional Rs80 million for the service after the buses are delivered. The new KMC loan would also be converted into shares.
Source: http://bit.ly/1Pccu0h
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाको कूकूर नियन्त्रणका लागि अभियान शुरु गर्ने भएको छ । महानगरले उपत्यकाका कूकूर नियन्त्रण आयोजना स्थपना गरी कूकूर व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
आगामी ३ बर्षभीत्र उपत्यकाका कूकूर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना स्थापना गरेको महानगरका कार्यकारी निर्देशक रुद्रसिंह तामाङ्गले जानकारी दिए । ‘कूकूर नियन्त्रणका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ’ उनले भने ‘अव चाँडैनै यसको नियन्त्रण शूरु गर्ने छौं ।’
सरकारले सिंहदरबारबाट कूकूर हटाउन महानगरलाई निर्देशन दिएसँगै यस्तो अभियान शूरु गर्न लागेको हो । उपत्यकामा कूकूरको संख्या बढेसँगै समस्या बढेको छ । यसले शहरको सुन्दरतालाई समेत विगारको तामाङ्गले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल हयुमन सोसाइटि इन्टरनेशनलसँग कूकूर नियन्त्रणमा समन्वय गर्ने सम्वन्धमा छलफल भइरहेको छ । सो का लागि आवश्यक पूर्वाधार भने महानगरले उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
Source :http://www.bizkhabar.com/news/11708.html#.VpCw6OkSZn0.facebook
काठमाडौँ, १६ पुस । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागरिकलाई प्रभावकारी र थप सेवा दिन ‘मेट्रो मोबाइल एप्स’ सेवा विहिवारदेखि सुरु गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तिकुमारी शाहीले शुभारम्भ गर्नुभएको यस सेवाले महानगरपालिकाले नागरिकलाई ३५ वटै वडाको काम कारबाही छिटो र सहज रुपमा जानकारी दिनेछ । सो सेवामार्फत जनताले गुनासोसमेत गर्नसक्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाले आफ्नो सेवा स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नका लागि ४३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसमेत जारी गरेको छ । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको चुस्त एवम् प्रभावकारी सेवाप्रवाहसम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्र ‘२०७२’ कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले जारी गर्नुभएको हो ।
सो प्रतिबद्धतापत्रमा ४३ वटा बुँदा रहेको भए पनि मुख्य बँुदा सेवाग्राहीको तथा उपभोक्ताको हकअधिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित अधिकारीबाट महिनामहिनामा नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्ने,स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ बमोजिमको कार्यालय समयको पालना भए नभएको र सेवाग्राहीलाई समयमा नै सेवा दिए नदिएको विषयमा सुपरीवेक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागरिकलाई प्रभावकारी र थप सेवा दिन ‘मेट्रो मोबाइल एप्स’ सेवा विहिवारदेखि सुरु गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तिकुमारी शाहीले शुभारम्भ गर्नुभएको यस सेवाले महानगरपालिकाले नागरिकलाई ३५ वटै वडाको काम कारबाही छिटो र सहज रुपमा जानकारी दिनेछ । सो सेवामार्फत जनताले गुनासोसमेत गर्नसक्ने बताइएको छ ।
सेवाग्राहीको कुनै पनि काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सम्पन्न हुन नसक्ने वा नमिल्ने भएमा आधार, कारण र औचित्य खोली सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने वा सूचना पाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइने, कार्यालयको कुनै कर्मचारी वा सम्पादित कुनै कार्यको विरुद्धमा कुनै उजुरी परेमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी कानुनको अवधि तोकेकामा सोही अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाइनेछ ।
कार्यक्रममा प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशिराज दाहालले राज्यले प्रदान गरेको सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार भएकाले सो बारेमा जानकारी दिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य रहेको बताउनु भयो ।
Source :http://nepalibulletin.com/news/20933/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B...
यो link पनि हेर्नुहोला --
http://www.kantipurhotline.com/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%AA%E0%A...








पुष १० गतेतिर रानीपोखरी पुन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। आगामी वर्षको दिपावलीमा म्युजिकल फाउन्टेन सहितको रानीपोखरीको उदघटन हुन रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले देशको राजधानीको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, हाम्रो राजधानी अन्य देशको जस्तो विकसित छैन । सडक सञ्जाललाई जीवन जोड्ने नसा मानिन्छ । तर, महानगरको सडक सञ्जाल अत्यन्त कमजोर छ । फराकिला केही सडक छन्, तर ती अत्यन्त न्यून छन् । अव्यवस्थित, सााघुरा र जीर्ण सडकले राजधानीको जीवन जसोतसो धानिरहेका छन् । राजधानीको वैभव झल्काउने कुनै एउटा भौतिक संरचना पनि बन्न सकेको छैन, यहाा । आधुनिक सहरीकरणको जगसम्म हाल्न सकिएको छैन । लामा–लामा फ्लाइओभर, मेट्रो ट्रेन, गगनचुम्बी संरचनाविहीन नाम मात्रको राजधानी बोकेर बसेको छ, हाम्रो महानगर । अझ १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले ऐतिहासिक विरासत बोकेका सम्पदा ध्वस्त पारिदिएपछि त महानगर झन् दुरुह बनेको छ । तर, धूलो टकटक्याएर उठ्ने प्रयास गर्दै गरेको महानगरले केही यस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ, जुन पूरा भए पनि गर्वले भन्न सकिनेछ, यो हो हाम्रो सभ्य र सम्पन्न महानगर ।
स्वदेशी तथा विदेशी निकायको सहयोगमा कतिपय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनका क्रममा छन् । महनगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले नयाँ पत्रिकाका टेकराज थामीलाई १० महत्वाकांक्षी योजना सुनाए :
महत्त्वाकांक्षी १० योजना
१. ठूला बस र मेट्रो रेल
साँघुरा सडक विस्थापित हुनेछन् । ८० सिटेभन्दा ठूला बसलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । यसको सुरुवात साझा यातायातसँगको सहकार्यबाट भइसकेको छ । साझालाई २५ वटा बस किनिदिने सम्झौता भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
पाँच वर्षपछि राजधानीमा विद्युतीय बस चल्नेछन् । मुलुकभित्रै उत्पादन भएको विद्युत्बाट बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ । राजधानीमा मेट्रो रेल र मनो रेल पनि गुडाउने योजना छ । अबका केही वर्षभित्रै राजधानीमा मेट्रो या मनो रेलमध्ये एक गुडाउने महानगरपालिकाको योजना छ ।
२. भूमिगत तथा बहुतले पार्किङ
यसको कार्यान्वयन खुलामञ्चबाट हुँदै छ । यसको ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ सकिइसकेको छ । रिपोर्टअनुसार दुईतले अन्डरग्राउन्ड पार्क निर्माण हुनेछ । पार्किङमा एकपटकमा चार हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन रहन सक्नेछन् । माथिल्लो भागमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मञ्च बनाइनेछ ।
यही मोडेलको पार्किङ लैनचौरस्थित खुला चौरमा पनि निर्माण गरिनेछ । ठमेल क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्माण गरिने पार्कको सबै भाग अन्डरग्राउन्ड हुनेछ । पार्कको माथिल्लो भागमा भने खेलमैदान निर्माण हुनेछ । न्युरोडको धर्मपथस्थित खुला क्षेत्रमा भने बहुतले पार्किङ निर्माण गरिनेछ । १४ तलासम्म निर्माण गरिने पार्किङमा न्युरोड क्षेत्रका सवारीसाधन पार्किङ गरिनेछन् ।
३. सहरी पुनर्विकास
सहरी पुनर्विकासअन्तर्गत पहिलो चरणमा हाउस पुलिङ गरिनेछ । पुराना संरचना हटाइनेछ । जग्गा खाली गरिनेछ । खाली जग्गामा आधारभूत प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । जग्गाको प्रकृतिअनुसार पुरातात्त्विक तथा मौलिक संरचनामा घरको नक्सांकन गरिनेछ ।
निर्माणको सबै खर्च घरधनीले नै व्यहोर्नेछ । नक्सांकन, ढल, पानी, बाटो, सञ्चार, विद्युत्लगायतका भौतिक संरचना भने महानगरपालिकाले नै निर्माण गर्नेछ । निर्मित घर पाँचतले मात्रै हुनेछन् । दुई तलामा सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिनेछ । बाँकी तीन तला भने आवासका लागि प्रयोग हुनेछ ।
४. काठमाडौं भ्यु टावर
अबको पाँच वर्षभित्र पुरानो बसपार्कमा २१ तले काठमाडौं ‘भ्यु टावर’ निर्माण हुनेछ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट भ्यु टावर निर्माणको शिलान्याससमेत भइसकेको छ । टावरको माथिल्ला तलामा बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स, सोरुम, सिनेमा हल, डिस्को, रेस्टुरेन्ट, जिम हल, स्विमिङ पुलदेखि फाइभ स्टार होटेलसमेत निर्माण गरिनेछ । दक्षिण एसियाकै नमुना बनाइने टावरभित्रका सम्पूर्ण सुविधा चौबीसै घन्टा खुला हुनेछन् ।
५. आकर्षक नयाँ बसपार्क
पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी)अन्तर्गत नयाँ बसपार्कमा अत्याधुनिक बसपार्क बन्नेछ । यसका लागि महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग सम्झौता गरिसकेको छ । बसपार्क निर्माणमा ल्होत्सेले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । योजनाअनुसार बसपार्कस्थित कान्तिपुर मलसँगै अत्याधुनिक क्लकटावर बन्नेछ । त्यसको सामुन्ने साना सवारीसाधनका प्रतीक्षालय बन्नेछन् । अत्याधुनिक टिकट काउन्टर बन्नेछ । टिकट काउन्टरनजिकै बस छुट्ने समय हेर्न मिल्ने अत्याधुनिक ‘स्क्रिन’ जडान गरिनेछ ।
६. झलमल्ल काठमाडौं
महानगरपालिकाभित्रका सडकमा सोलारबत्ती विस्तार गरिनेछ । यस कार्यका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकिएको छ । महानगरपालिकाभित्रका प्रत्येक घरमा सोलार जडान गरिनेछ । प्रत्येक घरमा ‘मिनी ग्रिड’ जडान गरिनेछ । त्यसले खपत हुन नसकेको विद्युत् जम्मा गर्नेछ । उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सीधै जोडिनेछ ।
७ . वेस्ट टु इनर्जी
महानगरपालिकाभित्र दैनिक तीनदेखि चार सय मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्छ । विद्युत् उत्पादनको स्रोत यही हो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’अन्तर्गत अबको ६ महिनाभित्र महानगरभित्र तीन सय टन तौलबराबरको अत्याधुनिक मेसिन जडान गरिनेछ । मेसिनमा संकलित फोहोर प्रोसेसिङ हुनेछ । यसक्रममा एकातर्फ विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने अर्कोतर्फ मल उत्पादन हुनेछ ।
८. सम्पदा पुनर्निर्माण
महाभूकम्पबाट ध्वस्त महानगरपालिकाभित्रका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । यस कार्यमा महानगरपालिकाले पुरातत्त्व विभागको सहयोग लिनेछ । पुरातत्त्व विभागले सम्पदाको भित्री संरचना निर्माण गर्नेछ । महानगरपालिकाले सम्पदाको बाहिरी आवरण निर्माण गर्नेछ ।
९. बागदरबारको पुनर्निर्माण
संघीय संरचनापछि प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा अब बन्ने बागदरबारलाई निर्माण गरिनेछ । नवनिर्मित बागदरबारमा टेलिभिजन र रेडियो स्टेसन हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम हल, सिनेमा हल, थिएटर हल बनाइनेछ । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
१०. एकीकृत रत्नपार्क
शान्तिवाटिका र रत्नपार्कबीचको सडक हटाइनेछ । उक्त सडक सैनिक मञ्च र खुलामञ्चको बीचमा सारिनेछ । नजिकै रहेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको भवन पनि हटाइनेछ । खाली स्थानमा बास्केटबल कोर्ट निर्माण गरिनेछ । छेउछेउमा दर्शक बस्न मिल्ने प्याराफिट निर्माण गरिनेछ ।
रानीपोखरीको आधुनिक किसिमले पुनर्निर्माण गरिनेछ । पुनर्निर्माणमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । पोखरीको मध्य तथा चार दिशामा विद्युत्बाट सञ्चालित ‘म्युजिकल फाउन्टेन’ जडान गरिनेछ ।
छुटेको पाटो
महानगरले सहरी विकासका धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहँदा महानगर भएर बग्ने नदी संरक्षणतर्फ भने ध्यान दिएको छैन । अढाइ दशक अघिसम्म कलकलाउँदो र निर्मल बागमती, विष्णुमती काठमाडौंवासीको पहिचान थियो । बाजे पुस्ता र बूढापाकाको स्मृतिमा मात्र सीमित बाग्मतीको यो कायामा व्यापक नकारात्मक परिवर्तन आइसकेको छ । अढाइ दशकअघिका सम्झना र तस्बिरहरू पूरै धुमिल भइसकेका छन्, स्मृतिबाट बाहिर निस्कने हो भने बागमती, विष्णुमती कुरूप भइसकेका छन् ।
कुनै समय नदीका तिरमा राखिएका फलामे सिक्रीका सहायताले नदीमा छिर्नुपर्ने अवस्था परिवर्तन भएर आज नदी मृतप्राय: बनिसकेको छ । यो मृत नदीसँगै काठमाडौंको एउटा सग्लो पहिचान पनि गुम्ने खतरा छ । स्वरूप बदल्न भन्दै ठूलठूला योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा लागेको महानगरपालिकाले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/12/40727#sthash.CIel04O4.DwweCY80.dpuf
काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र नयाँ घर तथा आवास गृह बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले नक्सा पाससम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
यसअघि हुँदै आएको परम्परागत नक्सा पाससम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । अब घरमै बसेर नक्सा पासको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कति दिनमा तपाइले स्वीकृति पाउनुहुन्छ, के कति कागजात आवश्यक पर्छ र के कति राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने पनि अनलाइनमार्फत नै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोष र संयुक्त अधिराज्य वेलायत विकास कोष (यूकेएड) को संयुक्त प्रयासमा अनलाइन नक्सा पाससम्बन्धी प्रणालीको विकास गरिएको छ । काठमाडौँ महनागरमा कति घर तथा आवास बन्दै छन्, तिनीहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ, कति घर, अवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएका भवनले कर तिरे वा तिरेनन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी पनि लिन सकिने भएको छ।
नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउनका लागि सो प्रणाली सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण, डिजाइन गर्न, सम्बन्धित घरधनी तथा डिजाइनकर्तालाई नक्सा पासको चरण तथा अवस्थाको बारेमा नियमित जानकारी दिन, डिजाइन तथा डकर्मीको लगत राखी सो सम्बन्धी जानकारी गराउन अनलाइन प्रणाली असाध्यै सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।
यस्तै परम्परागत रुपबाट नक्सा पास गराउँदा अपारदर्शी आर्थिक कारोबार हुने गरेको भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा नयाँ प्रणालीले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, सरल र सहज बनाउन, नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड पालना गर्न सो प्रणाली सार्थक हुने विश्वास लिइएको छ।
महानगरगरले विगत दुई वर्षदेखि फाइल प्रोजेक्टको रुपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नक्सा पास गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको थियो । सामान्य अवस्थामा नक्सा पास गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न २१ दिन लाग्ने गरेको अवस्थामा नयाँ प्रणालीले अझ छोटो समयमा काम पूरा हुनेछ । महानगरले २०७० भदौ ५ गतेबाट अनलाइन प्रक्रियाबाट नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो । सो कार्यक्रम अनौपचारिकरुपमा सुरु भएको भएपनि आजबाट औपचारिकरुपमा अगाडि बढाइएको छ ।
आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात गर्नुभयो । हाल महानगरपालिकाका वडा नं १, ४, ६, ७, ९, १३, १४, १५, १६, २९, ३२, ३३, ३४ र ३५ मा विद्युतीय प्रणालीमार्फत नक्सा पास प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । महानगरका सबै वडामा सो प्रणाली आगामी असारभित्रै लागू गरिनेछ ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले महानगरलाई वास्तवमै महानगर बनाउने सरकारको योजना पूरा गर्न र सहजरुपमा जनतालाई सेवा दिनका लागि नविनत्तम प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। विद्युतीय प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका जनतालाई पनि महानगरले सहजरुपमा सो सेवा दिनुपर्ने र सेवाग्राहीले झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न उनले निर्देशन दिए।
नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक र महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्दै उनले झन्झटिलो, अव्यवहारिक तथा जटिल प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए। महानगरसँग ३१ लाख ५० हजारभन्दा बढी नक्सा तथा मिसिल रहेकाले कुनै हराएमा, च्यातिएमा खोज्नसमेत झन्झट हुँदै आएको छ। भूकम्पपछि त महानगरको काम कारवाही अव्यवस्थित हुँदै आएको छ । त्यसमाथि हाल महानगर बसिरहेको राष्ट्रिय सभागृहबाट हट्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही मङ्सिर १६ गते निर्देशन दिएपछि अर्को समस्या थपिएको छ ।
महानगरको पूरानो भवन बागदरबार भूकम्पपछि सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ नयाँ विद्युतीय प्रणालीमा पूराना सबै नक्सा तथा मिसिललाई पनि समावेश गरिने र विद्यूतीयरुपमा राखिने विश्वास व्यक्त गरे।
महानगरलाई कागज बिहीन बनाउने र स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सेवाग्राहीले कर तिरे कि तिरेनन्, कति घर छन्, भन्ने विषयमा समेत सहजै जानकारी लिन सकिने बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्काका अरु नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिकामा समेत विद्युतीय नक्सा प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषका देशीय निर्देशक रिनाउड मेयर र डिएफआइडीका प्रमुख गेल माराजिटीले सुरक्षित आवास निर्माणका लागि विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रियाले धेरै सजिलो पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। रासस
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २०, २०७२ १६:११:१९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय उपयुक्त विकल्प खोजी एक महिनाभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले सभागृहको उचित संरक्षण र सम्बद्धन हुन नसकेको भनी पर्न आएका गुनासाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम सो सुझाव दिने निर्णय गरेकोे जनाइएको छ । महानगरपालिकाले अन्यत्र कार्यालय भवन खोज्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनले दिएको सुविधाअनुसार द्रुत मार्ग प्रयोग गरी प्रक्रिया सुरु गर्न, कार्यालय स्थानान्तरण गरेपश्चात् सभागृहको मर्मत सम्भार गरी पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने एवम् राष्ट्रिय सभागृहको दिगो संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ ।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा सम्मेलन आयोजना गर्न मुलुकभित्र अन्य वैकल्पिक स्थान नभएको एवम् राष्ट्रिय सभागृह आफैँमा राष्ट्रिय सम्पदा र धरोहरको रुपमा रहेको सन्दर्भमा सो स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय रहनु सान्दर्भिक नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । रासस